8th Pay Commission: देश में लगभग 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अगले वेतन आयोग के लिए Terms of Reference (ToR) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलीर और पेंशन में बदलाव किया जाएगा। हालांकि, केंद्र सरकार ने 16 जनवरी, 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर इसका गठन नहीं किया गया है। ना तो आठवें वेतन आयोग के चेयरमैन और दूसरे सदस्यों की नियुक्ति हुई है और ना ही Terms of Reference (ToR) को फाइनल किया गया है।

करीब 6 महीने के बाद भी आठवें वेतन आयोग को लेकर अभी वही स्थिति है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की उम्मीद बहुत कम है। बता दें कि 31 दिसंबर, 2025 को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि कर्मचारियों को वेतन में इजाफे का फायदा जल्द नहीं मिल पाएगा।

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पिछले दो पे कमीशन- छठे और सातवें ने रिपोर्ट तैयार करने और लागू करने में करीब 2 से 2.5 साल का औसत समय लिया है।

छठे वेतन आयोग का गठन अक्टूबर 2006 में किया गया था और इसकी रिपोर्ट मार्च 2008 में जमा की गई थी। इस पे कमीशन को अगस्त 2008 में मंजूरी मिली थी और 1 जनवरी 2006 में इसकी सिफारिशें लागू की गई थीं।

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इसी तरह, सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसकी रिपोर्ट नवंबर 2015 में सबमिट की गई थी। जून 2016 में इसे कैबिनेट से मंजूरी मिली और 1 जनवरी 2016 में लागू किया गया। बता दें कि दोनों ही वेतन आयोग को अपने समय पर लागू किया गया था और एरियर्स भी दिए गए।

फिलहाल 8वें वेतन आयोग की स्थिति काफी अधूरी है। हालांकि सरकार ने 35 स्टाफ पदों के लिए प्रतिनियुक्ति परिपत्र जारी कर दिया है, लेकिन न तो अध्यक्ष और न ही सदस्यों की घोषणा की गयी है। साथ ही सरकार टीओआर (ToR) को भी अंतिम रूप देने में जुटी है।

अगर आठवें वेतन आयोग का गठन 2025 के आखिर में या फिर 2026 की शुरुआत में होता है तो रिपोर्ट 2027 या 2028 तक आएगी और फिर इसे लागू होने में 6-8 महीने का समय लग सकता है। नए वेतन आयोग की सिफारिशें 2028 तक लागू होंगी। हां, लेकिन सरकार चाहे तो 1 जनवरी, 2026 से नए वेतन आयोग लागू करने के साथ ही एरियर्स भी पे कर सकती है। हालांकि, यह पूरी तरह से राजनीतिक इच्छा और वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है।

कर्मचारी संगठनों ने सरकार को कई सुझाव दिए हैं और इनमें 5-सदस्यों के परिवार के आधार पर न्यूनतम सैलरी फिक्स करना, पे लेवल को मर्ज करना और हर 5 साल पर पेंशन के रिवीजन व 12 साल बाद कम्यूटेड पेंशन के रीस्टोरेशन जैसी मांगें शामिल हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की मांग है 50 प्रतिशत डियरनेस अलाउंस (DA) को बेसिक सैलरी से जोड़ा जाए।

आठवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी खबरें हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92x to 2.86x के बीच रहता है तो बेसिक सैलरी में 18,000 से 51000 रुपये के बीच रहने की उम्मीद है। पेंशनभोगियों को Dearness Relief और New Pension Schemes के तहत फायदे मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार ने अभी तक कमीशन का गठन औ ToR को मंजरू नहीं दी है।