Delhi Ayushman Bharat Scheme News: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी पारा गर्म है और केंद्र की मुफ्त इलाज वाली योजना को लागू करने को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। इस योजना का दिल्ली की आप सरकार लगातार विरोध करती रही है। इस बीच दिल्ली में इस योजना को लागू न करने को लेकर हाई कोर्ट में जवाब दिया है।
दरअसल, दिल्ली के सभी बीजेपी सांसदों ने एक जनहित याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट से मांग की थी कि कोर्ट आप सरकार को दिल्ली में केंद्र की योजना लागू करने के निर्देश दे। इसके जवाब में आप सरकार का कहना है कि दिल्ली आरोग्य योजना व्यापक प्रभाव वाली है, जबकि आयुष्मान भारत का प्रभाव कम है।
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दरअसल, AAP सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके कहा है कि आयुष्मान भारत योजना को लागू करना पहले से मौजूद दिल्ली आरोग्य कोष योजना को डाउनग्रेड करने जैसा होगा। दिल्ली की आप सरकार का कहना है कि केंद्र की योजना से शहर की सिर्फ कुछ प्रतिशत आबादी को लाभ होगा।
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बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार का यह जवाब तब आया है, जब हाई कोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली सरकार और केंद्र के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए 5 जनवरी तक एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जब 33 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश पहले ही इस योजना को लागू कर चुके हैं, तो दिल्ली में इसे लागू न करना अनुचित होगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि PM-JAY योजना से शहर की केवल 12-15% आबादी को लाभ होगा, जिससे इसका प्रभाव सीमित हो जाएगा।
दिल्ली सरकार का कहना है कि इसके विपरीत इसके द्वारा प्रस्तावित DAK योजना का व्यापक और अधिक दूरगामी प्रभाव है। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि दिल्ली आरोग्य कोष योजना को पारदर्शी तरीके से पेश किया गया था। यह योजना दिल्ली के नागरिकों को राष्ट्रीय राजधानी के किसी भी सूचीबद्ध निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। दिल्ली से जुड़ी अन्य सभी खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
