ED Gets Nod To Prosecute Arvind Kejriwal: दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की नजर जीत की हैट्रिक लगाने पर है। अभी वह चुनावी सभाओं में काफी व्यस्त हैं। इसी बीच अब उनकी टेंशन बढ़ने वाली है। गृह मंत्रालय ने शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत ईडी को दे दी है।
मंत्रालय का यह फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा इस मामले में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद आया है। जांच एजेंसी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप तय करने में मदद मिलेगी। केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय होने के बाद मुकदमा शुरू हो सकता है। इससे उनके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने 6 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि सीबीआई को मिली मंजूरी, ईडी के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए हरी झंडी नहीं है और एजेंसी को पीएमएलए के तहत उन पर मुकदमा चलाने के लिए अलग से मंजूरी की जरूरत है। इसके बाद ही ईडी ने गृह मंत्रालय से इजाजत मांगी थी।
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TOI के अनुसार, ED ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े अपने सभी मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बिना किसी पूर्वाग्रह के अनुमति मांगी है। केजरीवाल के मामले के साथ-साथ, गृह मंत्रालय पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मुकदमा चलाने के लिए भी इसी तरह के अनुरोधों पर कार्रवाई कर रहा है।
ED कथित तौर पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कई राजनेताओं और वरिष्ठ IAS अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। इसके अलावा, एजेंसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है, जिसके कारण आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपने खिलाफ आरोपों को रद्द करने की मांग करने वाले मुकदमों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आमने-सामने आए राहुल गांधी और केजरीवाल पढ़ें पूरी खबर…
