PVTG Yojana: केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि उसने PVTG योजना के तहत राज्यों के दिए जाने वाले फंड में से कई राज्यों को झटका दिया है। इन राज्यों को केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने उनके हिस्से का पैसा नहीं दिया है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इसमें बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश भी है, जहां पार्टी के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) का शासन है।
जानकारी के मुताबिक, केंद्र की मोदी सरकार ने कई राज्यों को 2022-023 में कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए योजना का पैसा नहीं मिला है। इसमें उत्तर प्रदेश का नाम होने से सभी चकित है। इसके अलावा योजना के पैसे से वंचित रहने वाले राज्यों में झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का नाम भी है।
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इसको लेकर लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने जवाब दिया और बताया कि यूपी समेत अन्य राज्यों का पैसा PVTG Yojana के तहत क्यों रोका गया है। उन्होंने बताया कि यूपी और अन्य राज्यों ने केंद्र सरकार की शर्तों को पूरा नहीं किया है, जिसके चलते उन्हें योजना के तहत अभी तक कोई पैसा नहीं दिया गया है।
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केंद्रीय मंत्री ने दुर्गादास उइके ने कहा कि 2022-23 के दौरान पीवीटीजी की विकास योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों को उक्त शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के सामाजिक-आर्थिक और समग्र विकास के लिए ‘पीवीटीजी का विकास’ योजना लागू की और इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों के आधार पर धनराशि प्रदान की गई।
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इस योजना के बारे में बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास है। इस योजना का उद्देश्य कृषि विकास और पशु विकास प्रदान करके PTGs के कल्याण को बढ़ावा देना है, जिससे उनके भरण-पोषण के लिए आय उत्पन्न की जा सके। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 75 समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 24,104 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 15 नवंबर, 2023 को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) की शुरुआत की।
सरकार की इस योजना के 2026 तक जनजातीय समूहों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। केंद्र सरकार की अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
