Railway Multi-tracking projects approved: भारतीय रेलवे के विस्तार और सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 18,658 करोड़ रुपये होगी और इससे रेलवे नेटवर्क में 1,247 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
ये चारों परियोजनाएं महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करेंगी, जिससे लाखों लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे गढ़चिरौली और राजनांदगांव जैसे आकांक्षी जिलों को भी सीधा लाभ मिलेगा।
इन परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी, ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी और भीड़भाड़ कम होगी।
19 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे।3,350 गांवों और 47.25 लाख लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।नई औद्योगिक इकाइयों की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।88.77 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) अतिरिक्त माल ढुलाई की सुविधा मिलेगी।कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक और कृषि उत्पादों की ढुलाई में सुधार होगा।
सरकार के अनुसार, ये परियोजनाएं पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। इससे:95 करोड़ लीटर तेल आयात की बचत होगी।CO2 उत्सर्जन में 477 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो 19 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।
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ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य बेहतर लॉजिस्टिक्स और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी देना है। इससे रेलवे नेटवर्क मजबूत होगा और देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
इन परियोजनाओं के जरिए भारतीय रेलवे आधुनिक और तेज बनने की ओर अग्रसर है। यह कदम न केवल देश की इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय सुधार का भी मार्ग प्रशस्त करेगा।
