सरकारी कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की है। एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, वित्त विभाग ने कहा कि बेसिक पे के 53% की मौजूदा डीए दरों को बढ़ाकर 55% कर दिया गया है।
संशोधित डीए की दरें 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बढ़ी हुई डीए दरों के वजह से बकाया राशि का भुगतान जून 2025 में नकद किया जाएगा। जून से, अतिरिक्त डीए का भुगतान मंथली सैलरी के साथ किया जाएगा।
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जम्मू और कश्मीर के वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के तहत नियमित वेतन स्तर पर काम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारी बढ़े हुए डीए के लिए पात्र हैं।
संशोधित संरचना के अनुसार, यह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के सैलरी मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर में प्राप्त सैलरी को संदर्भित करता है। बेसिक पे में कोई अन्य वेतन, जैसे विशेष वेतन शामिल नहीं है।
एक अन्य खबर के अनुसार, इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी। उसके बाद ही विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत का दौर शुरू हो गया था ताकि Terms of Reference (ToR) को फाइनल किया जा सकें। संभावित आयोग सदस्यों के काम शुरू करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा सके।
हालांकि, सरकार ने अभी तक आयोग के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन पर इसे लागू होने में केवल 7 महीने बचे हैं। वही, मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार, अभी तक की प्रगति (Progress) को देखते हुए, यह कहना कठिन है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को वक्त पर लागू कर पाएगी।
