8th Pay Commission delay: केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी थी। उसके बाद ही विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत का दौर शुरू हो गया था ताकि Terms of Reference (ToR) को फाइनल किया जा सकें और संभावित आयोग सदस्यों के काम शुरू करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा सके।
हालांकि, सरकार ने अभी तक आयोग के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें प्रतिनियुक्ति के आधार पर लगभग 35 पदों पर विभिन्न वेकेंसी को भरने के सरकार के प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी गई थी। इन पदों को भरने के लिए पात्र सरकारी कर्मचारियों से आवेदन मांगे गए थे। तब से, मीडिया में टीओआर को अंतिम रूप देने और सदस्यों की नियुक्तियों पर अटकलें लगाने वाली कई रिपोर्टें आई हैं।
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मई का महीना खत्म होने वाला है। इसके बाद 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन पर इसे लागू होने में केवल 7 महीने बचे हैं। वही, मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार, अभी तक की प्रगति (Progress) को देखते हुए, यह कहना कठिन है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को वक्त पर लागू कर पाएगी। पिछले वेतन आयोगों की प्रोसेस को देखते हुए, आम तौर पर सिफारिशों को लागू करने में 12 से 18 महीने लगते हैं।
ऐसी स्थिति में इसकी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना कम है। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2026 को या उसके बाद रिटायर होता है, लेकिन तब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई, तो क्या उन्हें इस फायदा मिलेगा? इसका जवाब हां है, ऐसे कर्मचारियों को एरियर के रूप में वेतन संशोधन का फायदा मिलेगा। पहले भी ऐसा हो चुका है। अगर हम 7वें वेतन आयोग की बात करें तो इसे लागू होने में करीब 1 वर्ष की देरी हुई थी, लेकिन सभी पेशनभोगियों और कर्मचारियों को इसका बकाया दिया गया था।
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– 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।– सरकार ने मार्च 2025 तक आयोग के Terms of Reference (ToR) को समीक्षा के लिए रक्षा, गृह और कार्मिक जैसे कई प्रमुख मंत्रालयों को भेज दिया है।– आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2025 तक आयोग का गठन होने की उम्मीद थी।– इस साल केंद्रीय बजट के बाद एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने संकेत दिया कि आयोग की सिफारिशों का वित्तीय प्रभाव 2026-27 के बजट में रिफ्लेक्ट होगा, जिससे यह संभावना नहीं है कि जनवरी 2026 तक इम्प्लीमेंटेशन संभव होगा।
