देश के करोड़ों किसानों के लिए एक खुशखबरी है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए Modified Interest Subvention Scheme (MISS) को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। MISS सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका उद्देश्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए सस्ती ब्याज दर पर शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराना है।
इसके तहत पात्र किसानों को समय पर पुनर्भुगतान पर 4% जितनी कम ब्याज दरों का लाभ मिलता रहेगा, जिससे देश भर में 7.75 करोड़ से ज्यादा KCC धारकों के लिए लोन की लागत कम करने में मदद मिलेगी।
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किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 7 फीसदी की सस्ती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के शॉर्ट-टर्म लोन मिल सकें। इसके लिए पात्र बैंकों और ऋण संस्थाओं को सरकार की तरफ से 1.5% की ब्याज छूट दी जाती है।
इसके अलावा, समय पर लोन का भुगतान करने वाले किसानों को अतिरिक्त 3% की और छूट (प्रोत्साहन) मिलता है यानी समय पर भुगतान करने वाले किसानों पर कर्ज की प्रभावी ब्याज दर घटकर सिर्फ 4 फीसदी रह जाती है।
अगर कोई किसान सिर्फ पशुपालन या मछली पालन के लिए KCC लोन लेता है, तो उसे यह ब्याज लाभ अधिकतम 2 लाख रुपये तक के लोन पर ही मिलेगा।
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केंद्रीय कैबिनेट ने साफ कर दिया है कि इस बार योजना की संरचना या फिर इसके किसी अन्य घटक में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। देश में 7.75 करोड़ से ज्यादा KCC अकाउंट हैं।
– किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए संस्थागत ऋण वितरण (Institutional credit disbursement) 2014 में 4.26 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 10.05 लाख करोड़ रुपये हो गया।
– ओवरऑल एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो भी वित्त वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 25.49 लाख करोड़ रुपये हो गया।
– अगस्त 2023 में लॉन्च हुए किसान ऋण पोर्टल (KRP) जैसे डिजिटल साधनों ने दावा करने की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और कुशल बनाया है।
