New Tax Regime Slabs, New Income Tax Rules Change Updates: आज यानी 1 अप्रैल 2025 से पैसे और टैक्स से जुड़े कई नए नियम लागू हो जाएंगे। इनमें से कई नियमों में बदलाव की जानकारी हाल ही में शेयर की गई। आज होने वाले बड़े बदलाव में इनक टैक्स नियम भी शामिल हैं जिनकी घोषणा बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। 1 अप्रैल, 2025 से इनमक टैक्स में छूट से जुड़ा सबसे बड़ा बदलाव है- 12 लाख तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री। इसके अलावा, नए नियम के हिसाब से, लंबे समय से इस्तेमाल ना हो रहे मोबाइल नंबर के लिए यूपीआई डीएक्टिवेशन और जिन लोगों के पैन व आधार लिंक नहीं हैं उन्हें डिविडेंड का फायदा भी नहीं मिलेगा।
अपडेट किए गए यूपीआई भुगतान नियमों से लेकर संशोधित टैक्स स्लैब दरों तक, यहां क्या नया है और क्या पुराने नियम हैं, यहां जानें हर डिटेल…
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में नए टैक्स रेट और स्लैब का ऐलान किया था, जो 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके तहत 12 लाख रुपये तक सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए होगा। यानी इस तरह न्यू टैक्स रिजीम में 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) की नई दरें 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगी। अब विदेश यात्रा, निवेश और अन्य बड़े लेनदेन पर टीसीएस की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
आयकर छूट: 1 अप्रैल से, सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को नए कर नियमों के तहत पूर्ण आयकर छूट (full income tax exemption) का लाभ मिलेगा। 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, वेतनभोगी पेशेवर अब 12.75 लाख रुपये तक टैक्स-फई कमाई कर सकते हैं।
अपडेटेड टैक्स स्ट्रक्चर 1 अप्रैल, 2025 और 31 मार्च, 2026 के बीच अर्जित आय पर लागू होती है और वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए आयकर रिटर्न में दिखाई देगी। करदाताओं को अपना रिटर्न अप्रैल 2026 के बाद दाखिल करना होगा, व्यक्तियों के लिए डेडलाइन 31 जुलाई निर्धारित की जाएगी।
इन बदलावों के साथ, टैक्सपेयर्स आगामी वित्तीय वर्ष में ज्यादा बचत और सरलीकृत कर (simplified tax regime) की उम्मीद कर सकते हैं।
ये बदलाव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को केंद्रीय बजट में पेश किए गए थे और हाल ही में वित्त विधेयक 2025 के हिस्से के रूप में लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई थी।
आज से नया वित्तीय वर्ष आज (1 अप्रैल) शुरू हो रहा है, कई प्रमुख रेगुलेटलरी और पैसे से जुड़े बदलाव आज से प्रभावी हो गए हैं, जिनका देश भर में टैक्सपेयर्स, वेतनभोगी व्यक्तियों और कंज्यूमर्स पर असर पड़ेगा। इनमें रिवाइज्ड इनकम टैक्स स्लैब, यूनिफाइड पेंशन योजना और नए यूपीआई डीएक्टिवेशन नियम शामिल हैं। अपडेटेड टैक्स रेट से लेकर डिजिटल भुगतान में बदलाव तक, हम आपको आज से क्या बदल रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ…
