पिछले महीने भारत के साथ हुए तनाव के बाद पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 20% की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि कुल मिलाकर अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पाकिस्तान ने अपने कुल खर्च में 7% की कटौती की है। अब पाकिस्तान का कुल खर्च 17.57 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये (करीब 62 बिलियन डॉलर) तय किया गया है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए बताया कि इस बार सेना के लिए 2.55 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये (करीब 9 बिलियन डॉलर) का बजट रखा गया है। पिछले साल यह 2.12 ट्रिलियन था। इसके अलावा सरकार ने चालू खाते के घाटे को जीडीपी का 3.9% रहने का अनुमान लगाया है।
भारत और पाकिस्तान के बीच अप्रैल में एक बड़ा टकराव हुआ था। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों पर हमला कर 26 लोगों की हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच चार दिन तक जेट, मिसाइल, ड्रोन और तोपों से भारी गोलीबारी हुई। भारत ने आरोप लगाया था कि आतंकियों को पाकिस्तान से समर्थन मिला, लेकिन पाकिस्तान ने इससे इनकार किया।
पाकिस्तान ने इस संघर्ष को अपनी “जीत” बताया है और अब वह आर्थिक मोर्चे पर भारत से आगे निकलने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री शरीफ ने कहा, “हमने पारंपरिक युद्ध में भारत को हराया, अब आर्थिक युद्ध में भी आगे बढ़ना है।”
पाकिस्तान ने सैन्य पेंशन के लिए 742 बिलियन पाकिस्तानी रुपये (करीब 2.63 बिलियन डॉलर) अलग से रखे हैं। इस तरह कुल रक्षा खर्च बढ़कर 3.292 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये (करीब 11.67 बिलियन डॉलर) हो गया है। इसमें हथियारों और उपकरणों पर 704 बिलियन पाकिस्तानी रुपये (करीब 2.5 बिलियन डॉलर) का खर्च भी शामिल है।
भारत ने भी अपने रक्षा बजट में इजाफा किया है। भारत का रक्षा बजट 2025-26 में 9.5% बढ़कर करीब 78.7 बिलियन डॉलर हो गया है, जिसमें पेंशन और उपकरणों के लिए 21 बिलियन डॉलर शामिल हैं।
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पाकिस्तान सरकार ने 2025-26 में 4.2% की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। सरकार का कहना है कि उसने अर्थव्यवस्था को स्थिर कर लिया है। हालांकि इस साल की वृद्धि 3.6% के लक्ष्य के मुकाबले केवल 2.7% रहने की संभावना है। पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दक्षिण एशिया के अन्य देशों से काफी पीछे है। 2024 में इस क्षेत्र की औसत वृद्धि दर 5.8% रही और 2025 में 6% की उम्मीद की जा रही है।
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वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने बताया कि सरकार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कहने पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का निजीकरण पूरा करना चाहती है। सरकार को उम्मीद है कि ब्याज दरों में कटौती से कर्ज सस्ता होगा और विकास को रफ्तार मिलेगी। लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अकेली मौद्रिक नीति काफी नहीं है, क्योंकि टैक्स और अन्य सुधारों में अभी भी दिक्कतें हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का “डीएनए बदलने” की शुरुआत है ताकि निर्यात बढ़ाया जा सके, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हो और देश को भविष्य के आर्थिक संकटों से बचाया जा सके।
