Harvard Foreign Student Ban: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के दाखिले के मामले में अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार को अदालत से झटका लगा है। ट्रंप प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने वाले Student and Exchange Visitor Program (SEVP) सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया था। लेकिन हावर्ड ने इसके खिलाफ में मैसाचुसेट्स में स्थित अमेरिकी जिला कोर्ट में मुकदमा दायर किया।
अदालत ने इस मामले में दखल देते हुए ट्रंप प्रशासन के इस कदम पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है। जिला अदालत ने इस मामले में स्थाई आदेश भी जारी किया है।
बताना होगा कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी US Department of Homeland Security (DHS) की ओर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर आदेश जारी किया गया था। इसके बाद दुनिया भर के वे छात्र परेशान हैं जो हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं।
ट्रंप प्रशासन ने रद्द किया विदेशी छात्रों को दाखिला देने वाला हार्वर्ड का सर्टिफिकेट
हार्वर्ड ने अदालत में दायर मुकदमे में कहा है कि ट्रंप सरकार की यह कार्रवाई अमेरिका के संविधान के पहले संशोधन के खिलाफ है और इसका हार्वर्ड और 7000 से ज्यादा वीजा होल्डर्स पर बेहद खराब असर पड़ेगा। हार्वर्ड ने कहा कि सरकार ने यूनिवर्सिटी के एक-चौथाई छात्र-छात्राओं को मिटाने की कोशिश की है और ये वे विदेशी छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी और इसके मिशन में अहम योगदान देते हैं।
बॉस्टन की जिला न्यायाधीश एलिसन बरो ने अपने फैसले में लिखा कि यूनिवर्सिटी ने इस बात को मजबूती से सामने रखा है कि उसकी ओर से दायर की गई Temporary Restraining Order (टेम्पररी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर) की याचिका को मंजूरी नहीं दी गई, तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा।
Department of Homeland Security (DHS) की ओर से आरोप लगाया गया है कि हार्वर्ड ने यहूदी छात्रों के लिए एक विरोधी और असुरक्षित माहौल कैंपस में बनाया है और वह diversity, equity and inclusion (DEI) के जरिये pro-Hamas और अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी करने वाले तत्वों को बढ़ावा दे रहा है।
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