दिल्ली सरकार के कई अधिकारी जिला विकास समितियों (DDC) और जन सुनवाई की बैठकों से अनुपस्थित रहते हैं। यह देखते हुए सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों (DM) को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि संबंधित अधिकारी इन बैठकों में उपस्थित हों और जो अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “सभी जिला मजिस्ट्रेटों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नामित अधिकारी डीडीसी बैठकों में भाग लें। नामित अधिकारी अगर मीटिंग में भाग लेने में विफल रहता है तो संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, जिसकी एक कॉपी उनके विभागाध्यक्ष और सीएम कार्यालय को भेजी जाएगी।” आदेश में यह भी कहा गया है कि जन सुनवाई में शामिल नहीं होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को नोटिस जारी किया जाएगा।
इसके अलावा, सरकार ने विभागों से इन बैठकों में भाग लेने के लिए एक नामित वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने को कहा। अधिकारियों ने कहा, “इसी तरह, जन सुनवाई के लिए विधानसभा क्षेत्र स्तर पर अधिकारियों को नामित किया जा सकता है। इससे जिला प्रशासन को पिछले महीने सीएम द्वारा आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करने और कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त करने में मदद मिलेगी।”
