Directorate General of Civil Aviation: अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है। DGCA ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि एअर इंडिया को अपने चालक दल की शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग की भूमिका से जुड़े तीन अफसरों को हटाना होगा। इसके साथ ही इन तीनों के खिलाफ आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है।

जिन तीन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, उनमें- चूरा सिंह, डिवीजनल उपाध्यक्ष; पिंकी मित्तल, मुख्य प्रबंधक – डीओपीएस, क्रू शेड्यूलिंग; और पायल अरोड़ा, क्रू शेड्यूलिंग – प्लानिंग शामिल हैं। DGCA ने कहा है कि 10 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट उसे दी जानी चाहिए।

बताना होगा कि 12 जून को अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में विमान हादसा हुआ था। विमान टेक ऑफ करने के तुरंत बाद हादसे का शिकार हो गया था। चूंकि कई शव बुरी तरह जल गए थे और उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी, इसलिए हादसे के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया गया।

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DGCA ने एयरलाइंस को चेतावनी दी है कि भविष्य में ऑडिट या निरीक्षण होने पर क्रू के शेड्यूलिंग नॉर्म्स, लाइसेंसिंग या उड़ान ड्यूटी समय सीमाओं का कोई भी उल्लंघन होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, लाइसेंस का निलंबन आदि शामिल है। DGCA ने कहा है कि इससे आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। एअर इंडिया ने कहा है कि उसने DGCA के आदेश को लागू कर दिया है।

DGCA के अनुसार, तीनों अफसरों के द्वारा बार-बार लापरवाही की गई हैं। 20 जून को जारी आदेश में DGCA ने कहा कि चिंता की बात यह है कि इन लापरवाहियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

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एअर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि हम DGCA के निर्देश को स्वीकार करते हैं और आदेश का पालन भी कर चुके हैं। फिलहाल, कंपनी के Chief Operations Officer (COO) Integrated Operations Control Centre (IOCC) की सीधे निगरानी रखेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि एअर इंडिया सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इसके अलावा, DGCA ने एयर इंडिया को दो उड़ानों के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। यह दोनों उड़ानें 10 घंटे की निर्धारित उड़ान समय सीमा से अधिक थीं। एयरलाइन को सात दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है और पूछा कहा गया है कि उल्लंघन के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए?

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