Waqf (Amendment) Bill: वक्फ (संशोधन) बिल पर देश भर में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने इसके विरोध में सियासी किलेबंदी तेज करने की कोशिश कर दी है। मुसलमानों के बड़े तबके की नुमाइंदगी करने का दावा करने वाली जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के नेताओं ने शुक्रवार को अमृतसर में अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज से मुलाकात की।
बताना होगा कि जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह इस बिल को लेकर आर-पार की लड़ाई लड़ेगा और इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा।
जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के नेताओं से मुलाकात के दौरान जत्थेदार ने हालांकि वक्फ बिल का जिक्र नहीं लिया लेकिन उन्होंने अल्पसंख्यकों से जुड़ी कुछ घटनाओं को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के हितों को प्रभावित करने वाले ऐसे कानून जो जल्दबाजी में बनाए गए हैं, वे बेहद निराशाजनक हैं। जत्थेदार ने कहा कि ये देश सभी का है और किसी भी समुदाय के हक कम नहीं किए जाने चाहिए।
ऐसे वक्त में जब देश में वक्फ बिल को लेकर राजनीतिक लड़ाई छिड़ने की आशंका है तो जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से अकाल तख्त के जत्थेदार से मुलाकात करने का सीधा मतलब यही है कि मुस्लिम संगठन इस मामले में केंद्र सरकार को घेरना चाहते हैं। क्या आने वाले दिनों में इस बिल को लेकर देश में कोई बड़ा राजनीतिक बवाल देखने को मिलेगा?
वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, औवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने दायर की याचिका
जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने हाल ही में कहा था कि अगर वक्फ बिल पारित हो जाता है तो उनके संगठन की सभी राज्यों की इकाइयां अपने-अपने हाई कोर्ट में इस कानून को चुनौती देंगी। उन्होंने कहा था कि मुसलमान शरीयत से बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकते। मौलाना मदनी ने आरोप लगाया था कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बिल लाकर देश के संविधान ने जो हक मुसलमानों को दिए हैं उन्हें छीनना चाहती है।
याद दिलाना होगा कि इस बीच जब यह बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है तो कांग्रेस ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में वक्फ बिल को रद्द करने की मांग की है। मोहम्मद जावेद बिहार की किशनगंज सीट से सांसद हैं। इसके अलावा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ याचिका दायर की है।
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