Bihar Women Reservation: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार चला रहे सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब राज्य की सरकारी नौकरियों मे बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 35 प्रतिशत कर दी गई है, मतलब ये कि बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को अब 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
गौरतलब है कि पहले बिहार के बाहर की महिलाओं को भी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत का आरक्षण मिलता था लेकिन अब यह आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थछियों को ही मिलेगा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो डोमिसाइल नीति बिहार राज्य की महिलाओं के लिए ही लागू की गई है।
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जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में 43 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इनमें से सबसे बड़ा ऐलान मूल निवासी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण और युवा आयोग के गठन को लेकर किया गया है। एनडीए सरकार के इन फैसलों को चुनाव के पहले वोटर्स को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
महिलाओं को आरक्षण के अलावा बिहार सरकार ने युवा आयोग के गठन का ऐलान भी किया है। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है।
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवा आयोग के गठन को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।
इस युवा आयोग को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो।
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मुख्यमंत्री ने युवा आयोग को लेकर कहा कि ये आयोग सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो।
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