मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कुछ शहरों में अल्कोहल पर बैन लगाने का फैसला सुनाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने राज्य के 17 पवित्र शहरों में शराब पर प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में आज शराबबंदी के फैसले पर मुहर लगी है। इसके बाद उज्जैन, जबलपुर, मंदसौर समेत 17 शहरों में शराब पर पाबंदी लग जाएगी।

दतिया की मां पीतांबरा पीठ के व्यवस्थापक महेश दुबे ने पीटीआई भाषा से कहा, “दतिया को धार्मिक और पवित्र स्थान भी घोषित किया गया था लेकिन उस तथ्य को मुझे उम्मीद है कि सरकार इसे अच्छे से लागू करेगी और लोग भी इस कदम को अपना समर्थन देंगे। मैं इसके लिए सीएम को धन्यवाद देता हूं।”

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने से पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा था कि आज कैबिनेट की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला शराबबंदी को लेकर किया जाएगा। मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का फैसला किया है। इन शहरों में उज्जैन, ओंकारेश्वर, मैहर, खजुराहो, महेश्वर, ओरछा, सांची, नलखेड़ा, सलकनपुर, जबलपुर, मंदसौर जिलों का नाम शामिल है।

सीएम ने कहा, ‘शराब से परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं, समाजिक बुराइयां भी आती हैं इसलिए देशी हो या विदेशी हो, धार्मिक शहरों में शराब की दुकानों में ताले लगाए जायेंगे।’

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मध्यप्रदेश के 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की दुकानें बंद करने की प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को कहा कि इन जगहों पर स्मैक जैसे नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री और जुआ-सट्टे पर भी रोक लगनी चाहिए। महेश्वर में संपन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा पर दिग्विजय ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, “हम धार्मिक स्थलों का सम्मान करते हैं। इन जगहों पर स्मैक नहीं बिकनी चाहिए और जुआ-सट्टा भी नहीं चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित ठेकेदारों को भी इस बारे में सोचना चाहिए।”

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने देश के कई राज्यों में शराबबंदी के प्रयोगों की कामयाबी पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा, “गुजरात और बिहार जैसे शराबबंदी वाले राज्यों में शराब पीने वाले लोगों के लिए सबसे आसान और अच्छी व्यवस्था है। दोनों सूबों में शराब की घर-घर आपूर्ति हो जाती है।” देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए पढ़ें jansatta.com का ब्लॉग