Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सीजेआई बीआर गवई के सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सराहना की। सीएम योगी ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महाकुंभ के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सीएम योगी ने कहा कि अगर हाई कोर्ट ने सरकार के किसी भी फैसले पर रोक लगा दी होती, तो यह आयोजन संभव नहीं हो पाता योगी ने हाई कोर्ट की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सबकुछ शांतिपूर्ण ढंग से चलने दिया।

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम हमेशा सोचते हैं कि वकील इतने तनाव में क्यों रहते हैं? उनके काम करने की परिस्थितियों की कल्पना करें। अक्सर वे पेड़ों के नीचे काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि एसी आपके गुस्से को शांत कर देगा। एकीकृत न्यायालय परिसर में पार्किंग और वकीलों के चैंबर की जरूरत है। सीएम योगी शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के नवनिर्मित चैंबर्स और मल्टीलेवल पार्किंग बिल्डिंग का उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे।

भारत के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई (जस्टिस बीआर गवई) ने शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के नवनिर्मित चैंबर्स और मल्टीलेवल पार्किंग बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका हो या कार्यपालिका, देश के अंतिम नागरिक तक न्याय पहुंचाना हमारा मौलिक कर्तव्य है। संविधान के 75 वर्षों के कालखंड में न्यायपालिका और कार्यपालिका ने ऐसे बहुत से कानून बनाए हैं, जिन्होंने भारत में सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए बड़ा योगदान दिया है। जमींदारों से जमीन लेकर लोगों को दी गई है। खेती करने वालों को जमीन का मालिक बनाया गया। ऐसे बहुत से कानून हैं, जिसके तहत देश के वर्किंग क्लास और लेबर क्लास को सशक्त किया गया।

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इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने वकीलों के लिए इतनी बड़ी सुविधा के लिए फंड्स उपलब्ध कराने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होल्कर जिन्होंने भारत में एक सामाजिक न्याय की भावना से कार्य किया, उनकी जयंती के अवसर पर आज इस भवन का उद्घाटन हो रहा है, यह हमारे लिए गौरव की बात है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब 25 नवंबर 1949 को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान का अंतिम ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सामने रखा था, तब उन्होंने जो भाषण दिया वह हमारे देश को दिशा देने वाला था। उन्होंने उस समय एक वार्निंग दी थी कि जब तक हम सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर नहीं करेंगे, तब तक इस देश में सही मायनों में जनतंत्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। आज हम देखते हैं कि जो हमारे 75 साल की जर्नी रही, उसमें हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका ने भारत में समानता के साथ सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए बड़ा योगदान दिया है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमारे संविधान ने 75 वर्ष के कालखंड में देश को प्रगति की ओर मजबूती से आगे बढ़ाया है। जब संविधान बन रहा था, तब कहा गया कि संविधान बहुत ज्यादा फेडरल है। तब बाबा साहब ने जवाब दिया था कि यह ऐसा संविधान है, जो सामान्य और आपात दोनों ही स्थितियों में भारत को एक और मजबूत रखेगा। आज हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस के देशों में क्या स्थितियां हैं और वहीं भारत आज 75 वर्षों के बाद न सिर्फ प्रगति की ओर बढ़ रहा है, बल्कि जब-जब देश पर संकट आया उस समय यह एक मजबूत और यूनाइट रहा है। इसका श्रेय किसी को देना चाहिए तो वह भारतीय संविधान को देना होगा। वहीं, सीजेआई गवई ने कहा कि योगी जी तो पावरफुल हैं ही। पढ़ें…पूरी खबर।